ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ) ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਮੇਟ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟ ਸਿਰਫ ਦਸਤਾਰ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿੱਖ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹੈਲਮੇਟ ਪਹਿਨਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ
ਬਿਨਾਂ ਹੈਲਮੇਟ ਦੇ ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।ਬਿਨਾਂ ਹੈਲਮੇਟ ਦੇ ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਚਲਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਚਲਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਦਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਸਵਾਰਾਂ ਨੇ ਹੈਲਮੇਟ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਹੁਣ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰਾਂ ਲਈ ਹੈਲਮੇਟ ਪਹਿਨਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਹੈਲਮੇਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਅਨਿਲ ਖੇਤਰਪਾਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।